लुधियाना : मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग, यूजीसीने डॉक्टर आॅफ फिलॉसॉफी म्हणजे पीएचडीसाठी नवे दिशानिर्देश जाहीर केले आहेत. आता पीएचडी करणाऱ्या संशोधकांना नोंदणीच्या वेळीच सांगावे लागेल की, त्याच्या संशोधनाचा समाजाला काय फायदा होईल? समाजासाठी किती उपयुक्त आहे. मुलाखतीआधी शोधग्रंथ यूजीसीला पाठवावा लागेल. तेथे त्याचे मूल्यांकन केले जाईल. त्यात योग्य वाटल्यावर पदवी दिली जाईल. पीएचडीबाबत सर्व विद्यापीठांना या बाबत दिशानिर्देश देण्यात आले अाहेत.
संशोधनाचा लोकांना फायदा व्हावा म्हणून नियमात बदल
विद्यापीठ आणि संशोधन केेंद्रातील प्रयोगशाळांमध्ये अनेक प्रयोग होत असतात. यातील अनेक गोष्टी लोकांच्या फायद्याच्या असतात. मात्र, त्यांचा व्यापक प्रचार, प्रसार होत नाही. यामुळे ते लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. शोध केवळ ग्रंथापर्यंतच राहतो. यामुळे नियम बदलण्यात आला आहे.
संशोधनाचे काम मध्येच खंडित होणार नाही
संशोधक विद्यार्थ्याचे पूर्ण लक्ष कोणत्याही पद्धतीने शाेधग्रंथ पूर्ण करण्याकडे असते. पीएचडी पूर्ण होताच तो पुढे काम करणे बंद करतो. यूजीसीच्या निर्णयामुळे आता संशोधनाचे काम मध्येच खंडित होणार नाही. खोलवर जात काम करायला हवे. जर काहीच फायदा नसेल तर संशोधन करण्यास अर्थ नाही. यामुळे ज्याबाबत संशोधन करायचे तो मुद्दा गंभीरपणे घ्यायला हवा. प्रत्येक संशोधनावर सखोल काम व्हायला हवे.
यूजीसीच्या दिशानिर्देशांचा होईल फायदा
जाणकारांचे म्हणने आहे की, यूजीसीच्या दिशानिर्देशांमुळे समाजाचे कल्याण होईल. कारण संशोधन पेपरमध्ये समाजाचे हित लक्षात घ्यायला हवे.
आतापर्यंत अशी होती पीएचडीची प्रक्रिया
आतापर्यंत पीएचडीसाठी प्रवेश परीक्षा घेतली जायची. निवड झालेल्या विद्यार्थ्याला विभागाच्या संशोधन समितीकडे जावे लागायचे. तेथे मार्गदर्शक आणि विषय निश्चित होतो. यात समाजाच्या उपयोगी गाेष्टींबाबत विचारले जात नाही. त्यानंतर संशोधक त्याच्या तयारीला लागतो.
